मन्त्रिपरिषद्का १६ निर्णयः विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम ५ करोड

मन्त्रिपरिषदmले गरेको निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छ । सरकार प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रिपरिष्दका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् 

क्याविनेटले जापानले दिने २५ करोड रुपैयाँ स्वीकार गर्नेदेखि स्थानीय तहको रिक्त स्थानमा निर्वाचन गराउनेसम्मका निर्णय भएका छन् ।  १. भन्सार ऐनको नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । 

२ . जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब रु. २५ करोड ६० लाख (जापानी येन २५ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

३. विदेशी लगानीका लागि न्युनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता नेपाली रूपैयाँ पाँच करोड तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।

४. खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी विधेयक, २०७६ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

५. मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्कस् तथा सुरूङ्ग निर्माण कार्यमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पन्न गर्न बाँकी सम्पूर्ण काम तत्कालै अगाडि बढाउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक काम उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

६. नेपाल र फिनल्याडका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

७. नेपाल र नर्वेका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

८. सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघ वैशाख दिवस ९ग्लष्तभम ल्बतष्यलक क्ष्लतभचलबतष्यलब िम्बथ या ख्भकबप० लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । ९. सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न ६ महिनाको कार्यावधि रहने गरी श्री मोहनरमण भट्टराई (झापा) को अध्यक्षतामा चार सदस्य आयोग गठन गरिएको छ । आयोगका सदस्यमा श्री जानकी वल्लभ अधिकारी (संखुवासभा०, श्रीमती दुर्गा दाहाल (महोत्तरी) र श्री जगतबहादुर देउजा (सिन्धुपाल्चोक) रहनुहुनेछ । 

१०.  प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सेती राजमार्ग उत्तर खण्ड ९टिकापुर–लुडे–चैनपुर–ताक्लाकोट० लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

११.  प्रत्येक वर्ष जेठ १६ गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र वर्ष २०७६ लाई लैंगिक हिंसा विरूद्धको अभियान वर्षका रूपमा लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न अभियान कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१२. प्राविधिक सहायक रथी डा। अरूण कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गरिएको छ ।

१३. स्थानीय तहका रिक्त पदमा शिघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

१४. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को अनुसूची ८ मा लगानी ९इन्भेष्टमेण्ट० कम्पनी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१५. संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गिकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

१६. आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।